मायावती ने आरक्षण मुद्दे पर सरकार पर साधा निशाना
नई दिल्ली:
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि9 अगस्त को टीवी में दिखाया गया कि बीजेपी के सभी एसटी/एससी सांसद पीएम से मिले और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवगत करवाया. जिसमें पीएम ने आश्वासन दिया की क्रीमी लेयर वर्गीकरण नहीं होगा. मैने अपने ट्वीट में कहा कि अगर केंद्र सरकार इस आश्वासन को पूरा करती है तो हमारा समर्थन रहेगा और ये संसद की कार्यवाही में ही किया जा सकता है. इसमें कानून बनाना पड़ेगा की आरक्षण में कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जाए.
मायावती ने आगे कहा किअगर अटॉर्नी जनरल ने मजबूती से पक्ष रखा होता तो ये सब नहीं होता. कल वर्तमान सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था. इस फैसले से उपवर्गीकरण करके आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया गया. पीएम मोदी ने कहा की इस प्रणाली को लागू नहीं किया जाएगा. लेकिन उसके बावजूद भी सदन में सरकार ने कुछ नहीं किया. विशेष सत्र तो बुलाना दूर... सरकार ने तो कल सदन ही स्थगित कर दी.
मायावती ने कहा कि पीएम मोदी ने अभी तक अपने आश्वासन की कोई सरकारी पुष्टि ना तो प्रेस के माध्यम से करी और ना ट्वीट से.वर्तमान सरकार में एससी/ एसटी के 40 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं,पूर्व कांग्रेस सरकार की तरह.... केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय-समय पर अनेक कोशिश की. सरकारी नौकरी को निजी हाथों में देकर आरक्षण ख़त्म करने का प्रयास सरकार ने किया. एससी/एसटी आरक्षित पदों में लंबे समय से नियुक्ति नहीं कराई गई और बाद में नियुक्ति खत्म करके सामान्य जाती को दे दिया गया. ये वही बिल है जिसे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर सांसद में फाड़ दिया था.
पीएम से मेरा कहना है कि इन वर्गों के मामले में अगर नीयत साफ़ है तो तत्काल हाउस बुलाएं और इसपर चर्चा करें. वरना अब जिन भी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं,इन वर्गों के लोग बीजेपी को माफ़ नहीं करेंगे और ना कांग्रेस एंड कंपनी को माफ़ करेंगे. चुनाव के दौरान ये पार्टी के लोग हर रैली में संविधान दिखा रहे थे. लेकिन अब इस मामले को लेकर क्यों चुप हैं?
2024-08-10