भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने और 13 फरवरी को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने का अवसर देगी. साथ ही दोनों पक्ष क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे."
पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि केएफसी) और मैकडोनाल्ड्स के आउटलेट्स पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की जाएगी और उन पर हमला करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईस्टर के चलते रूस 19 से 21 अप्रैल तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा. पुतिन ने कहा कि मैं इस अवधि के लिए सभी सैन्य कार्रवाई रोकने का आदेश देता हूं.
अमेरिका ने बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले अपने नागरिकों के लिए लेवल 3 एडवाइजरी जारी की है. इसका मतलब है कि यात्रा पर फिर से विचार करें, अगर यात्रा रोकना एकदम संभव नहीं हो तब ही यात्रा करें.
2003 में महाबलेश्वर के एक अधिवेशन में उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्याध्यक्ष घोषित कर दिया गया. उन्हें कार्याध्यक्ष घोषित करने का प्रस्ताव राज ठाकरे की ओर से ही पेश करवाया गया. राज ठाकरे ने दिल पर पत्थर रखकर उद्धव के नाम का एलान किया.
आंकड़ों के अनुसार, मार्च के महीने में फार्मा निर्यात में सालाना आधार पर 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने के 2,805.71 मिलियन डॉलर से बढ़कर 3,681.51 मिलियन डॉलर हो गया.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भाबेश चंद्र रॉय की ‘‘क्रूर हत्या’’ में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति नजर आ रही है.
विपक्षी दल कांग्रेस ने ‘नेशनल हेराल्ड’ कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र में पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिए जाने के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमले पर पलटवार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं.
कानून के अनुसार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, 1971 की धारा 15(b) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसकी अनुमति देते हैं.
डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अपनी डिपोर्टेशन पॉलिसी के साथ कृष लाल इस्सरदासानी को अमेरिका से निकालकर वापस भारत भेजना चाहती थी लेकिन अब अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने सरकार के ऐसे किसी प्रयास पर रोक लगा दी है.