Year Ender 2024: दुनिया के कुछ देशों को साल 2024 में युद्ध का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ अन्य देशों में गृहयुद्ध के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है.
भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. इसका श्रेय देश के लोगों को जाता है जो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसे पूरा कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में योगदान मिल रहा है.
निवर्तमान बाइडन प्रशासन ने कहा कि वह भारत-अमेरिका संबंधों को 'बहुत मजबूत स्थिति में' छोड़कर जा रहा है, और विश्वास है कि ट्रंप के कार्यकाल में भी रिश्ते ऐसे ही रहेंगे.अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में पद की शपथ लेंगे, जिसके साथ ही मौजूदा बाइडन प्रशासन का कार्यकाल खत्म हो जाएगा.
ईरान में हिजाब लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है. हिजाब का मुद्दा 70 साल पुराना है. 1979 से पहले ईरान बहुत ही खुला हुआ समाज था. वहां महिलाओं को वोटिंग राइट से लेकर शॉर्ट्स और बिकिनी पहनने की इजाजत थी. लेकिन, शाह के तख्तापलट के बाद सब कुछ बदल गया. हिजाब को महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया.
वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सांसद में पेश किए जाने के बाद अब इसे जेपीसी में भेजा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है.
तालीबानी नेता खलील हक्कानी घटना के वक्त मस्जिद के अंदर थे. इसी दौरान एक बम धमाका हुआ. मस्जिद में हुए बम विस्फोट के बाद खलील हक्कानी की मौत की खबरें सामने आ गईं.
Vishal Mega Mart IPO day 1: विशाल मेगा मार्ट का 8,000 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 11 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलकर 13 दिसंबर को बंद होगा.
राष्ट्रपति यून सूक योल द्वारा देश में मार्शल लॉ लागू करने के एक हफ्ते बाद पुलिस ने राष्ट्रपति कार्यालय पर छापा मारा. बताया जा रहा है कि जब छापेमारी हुई तो यून राष्ट्रपति कार्यालय भवन में मौजूद नहीं थे. योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस पिछले हफ्ते छह घंटे तक मार्शल लॉ लागू करने से संबंधित सामग्री इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचा था.
सांता अनीता एवेन्यू के 1400 ब्लॉक पर स्थित एक गोदाम से आग की लपटें निकलती देखी गईं, जहां आग लगने के कारणों की अभी भी जांच चल रही है.
सुप्रीम कोर्ट समते देश की कई अदालतों ने कई बार धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. अदालतों का कहना है कि इस कानून में सुधार का काम संसद को करना चाहिए, जिससे इस कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके.
