Stock Market Updates: आज के शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के कई शेयर हरे निशान में थे. जिसमें सबसे ज्यादा तेजी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में देखी गई.
Anita Anand's profile: प्रधान मंत्री मार्क कार्नी ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है. भारतीय मूल की अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया गया है. जानिए भारत से उनका कैसा कनेक्शन है.
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में की गई कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई को तैयार हो गया है.
अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे भारत के अंतरिक्ष यात्री नामित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग के पदचिन्हों पर चलने जा रहे हैं, लेकिन शुक्ला चांद पर नहीं, बल्कि केवल परिक्रमा कर रहे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जा रहे हैं.
अमेरिकी राजधानी के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक्टरल फेलो बदर खान सूरी को फेडरल एजेंटों ने दो महीने पहले वर्जीनिया में उनके घर से गिरफ्तार किया था और उन्हें टेक्सास में रखा गया है.
Stock Market Updates 13 May 2025: सुबह 9:25 बजे तक, सेंसेक्स 501.91 अंक (0.61%) की गिरावट के साथ 82,554.37 पर पहुंच गया. वहीं, निफ्टी 130.45 अंक (0.52%) गिरकर 24,794.25 के लेवल पर कारोबार कर रहा था.
Amnesty International की यह रिपोर्ट तब जारी की गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक यात्रा के लिए रियाद पहुंचने वाले हैं.
महाराष्ट्र साइबर पुलिस के ADGP यशस्वी यादव ने कहा कि हमारी डिफेंस स्ट्रक्चर वेबसाइट्स, सरकारी संस्थानों को निशाना बना रहे हैं. 1.5 मिलियन अटेंप्ट्स हुए हैं 150 कामयाब हुए. वल्नरेबल एसेट को निशाना बना रहे हैं. हर संस्थान साइबर ऑडिट फौरन करायें. हमने इसको लेकर दो रिपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों को सबमिट की है.
जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जब एकबार आप सीजेआई बन जाते है तो रिटायरमेट के बाद उन पदों को स्वीकार नही करना चाहिए जो प्रोटोकॉल में सीजेआई के पद से नीचे हो, गवर्नर का पद भी सीजेआई से नीचे आता है.
CJI खन्ना ने जस्टिस वर्मा को जांच रिपोर्ट भेजकर उनसे जवाब मांगा था और सुझाव दिया था कि उन्हें जज का पद छोड़ देना चाहिए. जस्टिस वर्मा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सीजेआई को जस्टिस वर्मा के जवाब के साथ जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि उनके खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव की औपचारिक शुरुआत की जा सके.
